ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਾਂਚ ਪੈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਕਰਾਫਟ ਲਾਂਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਂਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਪੈਡ 3985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 1.92 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 18 ਪੱਧਰ ਹਨ।
ਲੈਵਲ-1 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 1800 ਰੁਪਏ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਨਾਲ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 34,560 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ-18 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
